Mohammed Shami gets bail Ahead of World Cup | World Cup से पहले मोहम्मद शमी को लगाने पड़े कोर्ट के चक्कर: An Indian bowler Mohammed Shami received bail by a lower court in Kolkata in a domestic abuse charge brought against him by his estranged wife Hasin Jahan just two weeks to the start of the ODI World Cup 2023.

Shami’s elder brother, Mohammed Hasib, was also granted bail by the same court on Tuesday, September 19. The two brothers appeared before the lower court, where their lawyer moved the bail petition, which was eventually granted.

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उनकी पत्नी हसीन जहां ने शमी के खिलाफ घरेलू हिंसा का मामला दर्ज कराया था। शमी के बड़े भाई मोहम्मद हसीब को भी इसी अदालत ने जमानत दे दी थी। मंगलवार को दोनों भाई निचली अदालत में पेश हुए। जहां उनके वकील ने जमानत याचिका दायर की। इसे मंजूर कर लिया गया।

The Indian pacer’s estranged wife reported the domestic abuse in March 2018. She claimed in her lawsuit that Shami had physically abused her when she objected to his suspected “extramarital” activities.

अपनी शिकायत में उन्होंने शमी के कथित ‘विवाहेतर’ संबंधों का विरोध करने पर शारीरिक उत्पीड़न आरोप लगाया था। पुलिस ने इस मामले में शमी और उनके बड़े भाई से भी पूछताछ की थी। साथ ही दोनों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया था। हालांकि कोलकाता की एक निचली अदालत ने उस वारंट पर रोक लगा दी थी।

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The police had also interrogated Shami and his elder brother in this matter and even issued an arrest warrant against the two. However, a lower court in Kolkata had stayed that warrant.

Jahan then approached the Calcutta High Court challenging the lower court order. However, the high court too had upheld the lower court order.

Thereafter, she had moved the Supreme Court challenging the high court order, which recently re-directed the matter to the same lower court, directing it to come to a final decision after hearing all parties in the case.

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Accordingly, fresh hearing in the matter began at the lower court, which finally granted the cricketer bail in the matter on Tuesday.

इस साल जनवरी में अदालत ने शमी की ओर से जहां को 1.30 लाख रुपये का मासिक गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया था। जिसमें से उन्हें 50 हजार रुपये व्यक्तिगत गुजारा भत्ता और शेष 80 हजार रुपये उनकी बेटी के भरण-पोषण के लिए देने का निर्देश दिया गया है।

हालांकि, उच्च न्यायालय ने भी निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखा था। इसके बाद उन्होंने उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जिसने हाल ही में मामले को उसी निचली अदालत में फिर से भेज दिया। साथ ही सभी पक्षों को सुनने के बाद अंतिम निर्णय पर आने का निर्देश दिया